- सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी
- हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म
- अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ
- 1320 मेगावाट बिजली खरीद को अडानी पावर से मंजूरी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, कार्मिक, सैनिक कल्याण और ऊर्जा समेत कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था को तीन चरणों में लागू करने पर सहमति दी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ सरकारी सेवकों की वेतन मैट्रिक्स में संशोधन, सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रखने और हाइब्रिड वाहनों की राहत समाप्त करने का निर्णय लिया। प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग और मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी मिली। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा के लिए एक एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर देने, कारागार उप कारापाल सेवा नियमावली में संशोधन, लोकायुक्त खोजबीन समिति और आबादी सर्वेक्षण नियमावली को मंजूरी दी गई। सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 85 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण, काठबंगला के 116 आवासों का आवंटन, यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पदों के सृजन और ऋषिकेश में कैंसर हॉस्पिस के लिए स्टांप शुल्क में छूट का फैसला हुआ। उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन तीन चरणों में देने, पात्र कर्मियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने तथा जरूरत के अनुसार पद सृजन और समायोजन की व्यवस्था पर सहमति बनी। सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ बनाने, अडानी पावर से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी देने और शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। नीति में सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात रणनीतिक मिशन निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। - वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम-2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए के बाद के वेतन स्तरों में संशोधन को मंजूरी दी गई। लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 और लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 किया जाएगा। - ग्रीन सेस को लेकर फैसला
मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के तहत ग्रीन सेस संबंधी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई। सीएनजी वाहनों को मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत समाप्त करने का निर्णय लिया गया। - नई EV नीति तैयार होगी
मुख्यमंत्री ने देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग मंजूर
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। - मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा
औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा। - हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ भूमि
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। - उप कारापाल सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पदोन्नति कोटे के पदों में प्रधान बंदीरक्षक और महिला बंदीरक्षक के लिए निर्धारित कोटे की व्यवस्था की गई है। - लोकायुक्त खोजबीन समिति की नियमावली
लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए नामों का पैनल तैयार करने वाली उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों के लिए नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। - आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख नियमावली
शहरी आबादी क्षेत्रों के आधुनिक सर्वेक्षण और सटीक भू-अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। - सीड्स कॉरपोरेशन के 85 कर्मचारियों का सेवा स्थानांतरण
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी, यानी कुल 85 कार्मिकों को ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जनपदों के विभिन्न विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने का निर्णय लिया गया। - काठबंगला के 116 आवासों का आवंटन
रिस्पना नदी किनारे मलिन बस्ती के चयनित परिवारों के लिए काठबंगला में बनाए गए 116 आवासों के आवंटन को मंजूरी दी गई। - शहरी निकायों में 94 अस्थायी पद
यूयूएसडीए के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए विभिन्न शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज समेत परियोजनाओं के संचालन के लिए 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। - ऋषिकेश में कैंसर हॉस्पिस के लिए स्टांप शुल्क में छूट
अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए Hospice Care Center स्थापित करने के लिए संपत्ति के Gift Deed पर निर्धारित स्टांप शुल्क में छूट देने को मंजूरी दी गई। - उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली मंजूर
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 को मंजूरी दी गई। - उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था पर सहमति दी है। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
प्रथम चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्रवाई जारी है।
दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियोजित कार्मिकों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी।
तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।
पात्र उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने की व्यवस्था की गई है।
स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत उपनल कर्मियों के लिए आवश्यकता के अनुसार अधिसंख्य पदों का सृजन/समायोजन किया जाएगा।
इस प्रक्रिया के लिए शासन स्तर पर अलग समिति गठित की जाएगी।
पात्र पूर्व उपनल कर्मियों को भी निर्धारित शर्तों के अधीन न्यूनतम वेतनमान एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। - अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों से संबंधित मामलों के लिए राज्य स्तर पर समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए छह संविदा पदों—एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर—के सृजन को मंजूरी दी गई।
1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। न्यूनतम बोलीदाता (L1) अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी। यूपीसीएल को अडानी पावर के साथ बिजली आपूर्ति समझौते और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहीद सैनिकों की गांवों में स्थापित होंगी प्रतिमाएं
कैबिनेट ने राज्य के शहीद सैनिकों के सम्मान में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है।
सरकार के फैसलों का व्यापक असर
कैबिनेट के निर्णयों में एक ओर सहकारिता, स्वास्थ्य, शहरी विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नीतिगत फैसलों को गति मिली है, वहीं उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की चरणबद्ध व्यवस्था और सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ को मंजूरी दी गई है। परिवहन क्षेत्र में ग्रीन सेस की व्यवस्था में बदलाव और नई ईवी नीति तैयार करने का निर्णय भी राज्य की परिवहन नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।