देहरादून। आज उत्तराखंड त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक खत्म में कई मामलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता वाली इस बैठक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 32 प्रस्ताव लाए गए जिनमें से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी जिस कारण उसे वापस भेजा गया जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
जिन 30 प्रस्तावों में से कुछ महत्वपूर्ण फैसले जिन्हें कैबिनेट ने हरी झंडी दी है …!
जेसीओ रैंक से कम रैंक वाले फौजियों को निकायों से हाऊस टैक्स से मुक्त किया गया।
एक दिन के सत्र बुलाए जाने पर हुई चर्चा। चूँकि कई राज्यो में भी हुआ एक दिन का सत्र। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र इस पर कल लेंगे फैसला।
घुड़सवार नियमावली पुलिस को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा।
लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का बढ़ाया गया वेतन।
राज्य सरकार ने केंद्र के बदलाव किए लागू।
कोविड 19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
एमएसएमई MSME के नियमों में केंद्र के आधार पर संशोधन व परिवर्तन किया गया।
मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी खुद आयकर देंगे।
सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के लिए सरकार विधेयक लायेगी।
केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग के चौड़ीकरण के बदले दी गयी भूमि के लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा।
सिचाई विभाग में एक काम को चार भागों में देने की अनुमति।
पेयजल निगम एमडी के चयन को लेकर लिया फैसला। पेयजल निगम के सलाहकार के एमडी पद के लिए बनी नियमावली।
नर्सिंग भर्ती की नियमावली को मिली मंजूरी।
संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद हुआ सृजित।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली को मंज़ूरी
संस्कृती निदेशालय में डीजी के पद को मंज़ूरी
छ अध्यादेश को विधेयक के तौर पर लाएगी सरकार
मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण करने का था फ़ैसला जिसे कैबिनेट ने किया मना।
