देहरादून: प्रदेश के विभिन्न शहरों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। कहा कि मैं सैनिक का बेटा होने के कारण अग्निपथ योजना को लेकर गौरवान्वित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को चार साल की सेवा के उपरांत उत्तराखंड में पुलिस, आपदा, चार धाम यात्रा, उपनल समेत विभिन्न सरकार उपक्रमों में सेवा के अवसर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देश विभिन्न संकटों से घिरे हुए हैं वहीं भारत न केवल हर चुनौती से सफलतापूर्वक पार पा रहा है बल्कि विश्व का मागदर्शन भी कर रहा है। आज कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक भारत की नीतियों को आदर्श माना जा रहा है और विकसित देश भी इनका अनुसरण करने को बाध्य हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक संकट से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एक भारत ही है जो अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अगले 18 माह में दस लाख नौकरियां देने के निर्णय ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है।
इस महाअभियान की शुरुआत ‘अग्निपथ’ योजना को प्रारम्भ कर की गयी है। जिसके तहत सेना में ‘अग्निवीरों’ को नियुक्त किया जाएगा। इस से ना केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी सेनाएं भी और अधिक युवा व सशक्त होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड, की पहचान वीर भूमि के रूप में भी है। उन्होंने अग्नि पथ योजना के लिए प्रदेश की सवा करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते स्वंय भी अपने को गौरवान्वित महससू कर रहा हूं कि मुख्य सेवक के रूप में इस योजना को उत्तराखण्ड में लागू करने का अवसर प्राप्त होगा।
इस योजना के तहत 17 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन-बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी।
साथ ही इस योजना द्वारा देश को ऐसे युवाओं की एक बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होंगे और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। ऐसे ही युवा, नए भारत की नींव रखेंगे और जिस नींव पर उस नए भारत का निर्माण होगा जो पुनः विश्व गुरु कहलाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए तो ये योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश मिल रहे हैं जिनमें उन्होंने राष्ट्र सेवा की दिशा में किए गए इस अनुपम प्रयास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस योजना को लेकर देश का युवा अत्यंत उत्साहित है। एक अग्निवीर ने तो मुझे दो लाइनें भी लिख कर भेजी हैं जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से उत्तराखण्ड का जुड़ाव सर्वविदित है, हमारे यहां के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। यहां के हर घर से कोई न कोई वीर सैनिक अवश्य ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा होता है।
अतः हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार उत्तराखण्ड पुलिस आपदा प्रबन्धन, चार धाम यात्रा प्रबन्धन सहित अनेक सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी, तत्सम्बन्धी नियम शीघ्र ही तय किये जायेंगे।
प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास व उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और हम निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा को अग्निवीर बन राष्ट्र व राज्य का नाम रोशन करेंगे और अपने शौर्य व पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। इस योजना के तहत जो जवान चार साल बाद यहां से निकलेंगे। राज्य सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता से अवसर देगी।
इसमें 17 साल 6 माह से 21 साल तक के 10वीं एवं 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के तहत एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ब्याज सहित मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है।
