मानसून सत्र के पहले ही दिन 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. सभी सांसदों की सत्र चलने से पहले कोरोना जांच की गई थी. कोरोना जांच के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi), अनंत कुमार हेगड़े (Anant Kumar Hegde) और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (Parvesh Verma) समेत 17 सांसद पॉजिटिव मिले हैं. इसके अलावा पॉजिटिव पाए गए सांसदों में सुखबीर सिंह, प्रताप राव जाधव, जनार्दन सिंह, हनुमान बेनीवाल, सेल्वम जी, प्रताप राव पाटिल, रामशंकर कठेरिया, सत्यपाल सिंह समेत अन्य भी शामिल हैं. इससे पहले, रविवार को हुई कोरोना जांच में 5 सांसद पॉजिटिव मिले थे. बता दें कि संसद में उन्हीं सांसदों को जाने की अनुमति थी जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई हो.
ये सांसद पाए गए कोरोना पॉजिटिव
सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया (बीजेपी) , हनुमान बेनीवाल (आरएलपी) , मिनाक्षी लेख (बीजेपी) , सुकांता मजूमदार (बीजेपी) , अनंत कुमार हेगड़े (बीजेपी), गोद्देती माधावी (वाईआरएससी), प्रतापराव जाधव (शिवसेना), जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (बीजेपी), विद्युत वरण महतो (बीजेपी), प्रधान बरुआ (बीजेपी), एन रेद्देप्पा (वाईआऱएससी), सेलवम जी (डीएमके), प्रताप राव पाटिल (बीजेपी), रामशंकर कठेरिया (बीजेपी), प्रवेश साहिब सिंह (बीजेपी), सत्यपाल सिंह( बीजेपी), और बीजेपी के रोडमल नागर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
मानसून सत्र: पहले दिन लोकसभा में बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पेश
इससे पहले लोकसभा में सोमवार को बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पेश किया गया जिसमें जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिये सहकारी बैंकों को बैकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है. कांग्रेस के शशि थरूर और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है.
विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के सहकारिता कानूनों को नहीं छुआ गया है और प्रस्तावित कानून इन बैंकों में वैसा ही नियमन लाना चाहता है, जैसे दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं. उन्होंने कहा कि यह उन सहकारी बैंकों पर लागू होगा जो बैंक, बैंकर और बैंकिंग से संबंधित होंगे. उन्होंने कहा कि 277 शहारी सहकारी बैंकों के नुकसान में होने की खबरें हैं. इससे पहले थरूर ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे का अतिक्रमण है. वहीं, सौगत राय ने दावा किया कि राज्यों के अधिकारों को निशाना बनाया जा रहा है.
कोरोना काल के बीच संसद सत्र (Parliament Session 2020) आज से शुरू हो गया है. 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र (Monsoon Session 202) में कुल 47 बिलों/अध्यादेशों पर चर्चा होनी है. संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से इनकी लिस्ट जारी की गई है. कई नियमों में भी बदलाव किए गए. बदलाव के तहत सत्र में इस बार प्रश्नकाल का न होना और सत्र को लगभग आधा किया गया है.
बता दें कि इन 18 दिनों तक प्रत्येक दिन संसद (Parliament Session 2020) की कार्यवाही चलेगी. दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही की समय सीमा कम कर दी गई है. शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा.
मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी बातें:
- इस बार संसद सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीए बैठक नहीं बुलाई गई है. सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है. इसमें संसद का अजेंडा और टारगेट तय किए जाते हैं. लेकिन इसबार ऐसा नहीं हुआ.
- प्रश्नकाल और शून्यकाल हटाए जानें पर चर्चा के लिए राज्यसभा की बिजनेस अडवाइजरी कमिटी की बैठक बुलाई गई.
- राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोरोना, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव, जीडीपी में गड़बड़ी, मुद्रास्फीति और नई शिक्षा नीति समेत सदन के सामने ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर इस देश के नागरिक और सासंद चर्चा करना चाहते हैं.
- संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है. मैं इस कठिन परिस्थिति में सभी पक्षों से सहयोग की अपील करता हूं. भारत-चीन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, दोनों सदनों के नेताओं की बैठक मंगलवार को होगी.
- लोकसभा के 257 सांसदों को सदन के मुख्य रूम में और 172 सांसदों को आगंतुकों की गैलरी (Visitors’ Gallery) में बैठाया गया.
- इसके अलावा लोकसभा के 60 सदस्य राज्यसभा के मुख्य कक्ष में बैठे और 51 सदस्य उच्च सदन (राज्यसभा) की गैलरी में बैठे.
- संसद की कार्यवाही ठीक से चलाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई हैं. कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति मोबाइल के जरिए की जा रही है.
- पहले दिन 14 सितंबर को कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चली. जबकि 15 सितंबर से अक्टूबर तक सदन की अन्य कार्यवाही एक बजे से शाम सात बजे तक आयोजित की जाएगी. शनिवार और रविवार को कोई छुट्टी नहीं होगी.
- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कागज का कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है और सांसद अपनी उपस्थिति डिजिटल के जरिए दर्ज कराएंगे.