देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम उठाया है. वित्त विभाग ने सभी आवेदन शुल्क को डिजिटल से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है. आगामी अप्रैल माह से सभी लाइसेंसी फीस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा. बातचीत करते हुए वित्त सचिव सौजन्या ने बताया कि लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि लगातार सरकारी योजनाओं में जमा होने वाले शुल्क या फिर चालान में लेटलतीफी के अलावा कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. इसे ध्यान में रखते हुए अब जमा किए जाने वाले चालान को ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
वित्त सचिव सौजन्या ने बताया कि अब तक किसी भी योजना या फिर प्रोजेक्ट में सरकारी फीस जमा करने के लिए आवेदक को स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जाना पड़ता था. अब 1 अप्रैल से यह सरकारी भुगतान ई चालान के जरिए अनिवार्य रूप से होगा. इसमें कारोबारियों, बेरोजगारों के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन फीस जमा करने का एक माध्यम मिल जाएगा.
