देहरादून (नेटवर्क 10 ब्यूरो)। त्रिवेंद्र सरकार इस बार अपने बजट को कुछ खास बनाने जा रही है। इस बार के बजट में बहुत कुछ खास महिलाओं के लिए होगा। यानि प्रदेश की आधी आबादी पर फोकस होगा बजट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संकेत दिए हैं कि राज्य के गठन में अहम भूमिका निभा चुकी मातृशक्ति पर सरकार के नए बजट में खास फोकस रहने जा रहा है। बजट सत्र से पहले ही पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाने, घस्यारी कल्याण योजना और फिर घरों पर बेटी की नेम प्लेट लगाने की योजना प्रारंभ कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके संकेत दे दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में महिलाओं को राहत देने को कई नए कदम दिखाई पड़ सकते हैं।
आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को लेकर बड़े फैसले किए हैं। 17 फरवरी को हुई बैठक में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने का अहम निर्णय लिया गया। इसके बाद 25 फरवरी को मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना पर मुहर लगाई। पर्वतीय क्षेत्रों की करीब 3.41 लाख महिलाओं को अब उनके घरों पर चारा पहुंचाने का इंतजाम योजना के माध्यम से किया गया है। घस्यारी कल्याण योजना की एक खास बात ये भी है कि इससे दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों को लाभ पहुंचेगा। दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक चारा सहजता से उपलब्ध होगा। जिसतरह इस कार्य के लिए मक्के की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, निकट भविष्य में चारा उत्पादन को व्यावसायिक नजरिये से प्रोत्साहित कर खेती को नए आयाम देने की तैयारी भी है। चारे के इंतजाम में लगने वाले समय की बचत होने से महिलाएं लघु उद्यमों व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिकी को मजबूती देने में और सशक्त भूमिका निभा सकेंगी।
