उत्तराखंड (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड में जल्दी ही आरटीआई की सुविधा ऑनलाइन होने जा रही है। उत्तराखंड सूचना आयोग ने शासन को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में राज्य में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार की मांग की गई थी। इस पत्र में नदीम ने कई सुढाव दिए थे। इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर मुख्य सूचना आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए सूचना अधिकार के नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र जारी किया है।
इसमें उन्होंने विभाग को ऑनलाइन सूचना प्रार्थना पत्रों, अपीलों की व्यवस्था और शुल्क जमा कराने की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस आशय का पत्र 10 फरवरी को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन देहरादून को उत्तराखंड सूचना आयोग के प्रभारी सचिव बंशीलाल राणा ने भेज दिया है। इसकी प्रति नदीम उद्दीन को भी उपलब्ध करायी है।
– सूचना और निर्णय की प्रति ई-मेल और व्हाट्सएप से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया है।
– सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट समय से रखे जाने का भी सुझाव दिया है।
