देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने आखिर प्रदेश की महिलाओं को बड़े तोेहफे से नवाज दिया। प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं अब पुरुषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने के एतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी। इसके तहत उन्हें भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। उन्हें भूमि पर पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी अधिकार होगा। हालांकि यह अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा।
त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को पास कर लिया गया। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। आपको बता दें कि एक मार्च से विधानसभा सत्र है और इसकी अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई।
सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने महिलाओं के हित में बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। भूमि व संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार रहने से आर्थिक विकास गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती है। मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर माह में भी इस संबंध में फैसला लिया था, लेकिन भूमिधरी अधिकार का दायरा, उसके लिए प्रतिबंध और विरासत जैसे बिंदुओं पर फैसले के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। यह कमेटी मंत्रिमंडल को अपनी संस्तुति दे चुकी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने इन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया।
