देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से प्रोमोशन की जंग लड़ रहे 2002 के 18 अफसरो के आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड राज्य के सबसे पहले बैच के पीसीएस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत दी है जहां जिन्हें कुछ सालों पहले ही आईएएस कैडर मिल जाना चाहिए था उन्हें शासन के कुछ अधिकारियों के चलते अभी तक आईएएस कैडर नहीं मिला है ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इन अफसरों के आईएएस में प्रमोशन में रोड़े अटकाने वाली लाबी को सुप्रीम कोर्ट फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले वरिष्ठता सूची जारी करें और उसके बाद डीपीसी कर आईएएस बनाएं।
2002 के राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसर लंबे समय से प्रमोशन की जंग लड़ रहे हैं। इन्हीं के बैच के पीपीएस अफसर पदोन्नति पाकर IPS बन जिलों में कप्तानी भी कर चुके हैं और कई इस समय भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बैच के पीसीएस अफसरों के आईएएस में पदोन्नति में एक लाबी लंबे समय से रोड़े अटका रही थी। ये अफसर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए थे। लेकिन सरकारों की चहेती लाबी ने इन्हें प्रमोट नहीं किया।
