प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई विषयों पर मंथन किया गया, साथ ही बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है. केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट को हटा एक ही टेस्ट की बात हुई. अब आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी. ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है.
कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी. जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा.
इस योजना की जानकारी देते हुए DOPT के सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनेगा, जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा. साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर राजभाषा बिल को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी.
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर राज्य से इसकी काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है. इस विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है.
