देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। कोरोना काल में वेतन और भत्तों में कटौती के लिए अब तक उत्तराखंड के विधायक आगे नहीं आ पाए थे लेकिन अब इस सबंध में विधायकों ने इस ओर कदम बढ़ाया है। बताया गया है कि एक दर्जन से अधिक विधायकों ने अपने वेतन और भत्तों से तीस फीसदी की कटौती कर इसे कोरोना महायुद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करने की हामी भर दी है।
आपको बता दें कि वेतन और भत्तों में से 30 प्रतिशत का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने का रिमाइंडर विधायकों को भेजा गया था। इसके बाद करीब एक दर्जन विधायकों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन अभी भी ज्यादातर विधायकों ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 70 विधायक हैं।
केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भई फैसला लिया गया था कि विधायकों के वेतन के अलावा निर्वाचन क्षेत्र और सचिवीय भत्ता से 30 फीसद कटौती कर यह राशि एक वर्ष तक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने पांच मई को सभी विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती को लेकर उन्हें पत्र भेजकर इस जल्द सहमति देने का आग्रह किया था। सूत्रों के अनुसार अभी तक भी केवल 12 विधायकों के सहमति पत्र दे दिए हैं। मुख्यमंत्री समेत नौ मंत्रियों को भी जोड़ लें तो यह संख्या 21 हो जाएगी।
