पटना. बिहार सरकार के मंत्रियों, विधायकों या फिर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सोशल मीडिया (Social Media) पर गलतबयानी अब महंगा पड़ सकता है. बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आपत्तिजनक टिपण्णी करने वाले लोगों की शिकायत करने की बात कही है. आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सभी विभागों से कहा है कि संस्थान या विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी भ्रामक पोस्ट लिखा जाता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए, ताकि सख्ती से एक्शन लिया जा सके.
जाहिर है इस आदेश के बाद अब सोशल मीडिया पर अगर किसी मंत्री, विधायक के खिलाफ गलत प्रचार किया गया तो कठोर कार्रवाई तय है. गौरतलब है कि बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसलिये EOU ने सभी विभागों के पास चिट्ठी भेजी है.
सरकारी नीतियों के खिलाफ भ्रामक प्रचार भी होगा बंद
आर्थिक अपराध इकाई ने अपने इस आदेश में वैसे किसी भी पोस्ट पर सख्ती बरतने की घोषणा की है, जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है. सरकार के नीतियों को लेकर भी अगर कोई दुष्प्रचार करेगा तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि सरकार के नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन तक चलाई जाती है. अब ऐसे सारे दुष्प्रचारों पर लगाम लगेगी.
नीतीश कुमार भी दुष्प्रचार रोकने की करते रहे हैं बात
सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी मंचों से कई बार बात उठाते रहे हैं. पिछले दिनों लॉकडाउन के बाद पहली बार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के दौरान भी नीतीश कुमार ने सख्ती के साथ कहा था कि सरकार के अच्छे कामों के बजाए गलत बातों को सोशल मीडिया में ज्यादा प्रचारित किया जाता है. ऐसी बातों पर रोक लगनी चाहिए और लोगों के लिए सरकार के किये गए कामों को पहुंचाना चाहिए.
