हल्द्वानी: जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को जल्द ही पंख लग सकते हैं. पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में जमरानी बांध के निर्माण हो जाने से हल्द्वानी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी. जिसके तहत जल निगम ने हल्द्वानी शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 355 करोड़ की लागत से योजना तैयार की है. इस योजना का आगामी 30 सालों में हल्द्वानी की करीब 10 लाख जनता को लाभ मिलेगा.
जमरानी बांध हल्द्वानी पेयजल योजना के अंतर्गत हल्द्वानी शहर में 116 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाई जाएगी. जिसकी कार्य योजना बनाकर जल निगम मुख्यालय को भेजी गई है. साल 1975 में जमरानी बांध निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल के बाद जल्द जमरानी बांध निर्माण को पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी प्रस्तावित
करीब 9 किलोमीटर लंबे, 130 मीटर ऊंचे और 480 मीटर चौड़े बांध से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी प्रस्तावित है. इसके अलावा इस परियोजना से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों की प्यास भी बुझाई जाएगी, जिसका प्रस्ताव तैयार किया गया है. 57 और 47 प्रतिशत के अनुपात में डैम का पानी यूपी और उत्तराखंड को बांटा जाएगा.
पर्यटन गतिविधियों में आएगी तेजी
इस योजना से पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आएगी. हल्द्वानी शहर वासियों को प्यास बुझाने के लिए पेयजल निगम जमरानी बांध पेयजल योजना की डीपीआर जल निगम मुख्यालय को भेज चुका है. जिसके तहत डैम से लेकर वाटर टैंक तक 16 किलोमीटर की पाइप लाइन बिछाई जानी है. इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 95 किलोमीटर की पाइप लाइन मुख्य वाटर टैंक से हल्द्वानी के अलग-अलग 55 वाटर टैंक से जोड़े जाने की प्रस्ताव है.
6 जोन में विभाजित किया गया हल्द्वानी
जमरानी बांध पेयजल परियोजना प्रोजेक्ट के तहत हल्द्वानी शहर को 6 जोन में विभाजित किया गया है. इस परियोजना के तहत अगले 30 सालों में हल्द्वानी की करीब 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा. जिससे आने वाले 30 सालों में हल्द्वानी की जनता को पर्याप्त पानी मिल सके. इस योजना में पुराने 55 टैंकों के अलावा 12 नए वाटर टैंक बनाने का प्रस्ताव भी जल निगम मुख्यालय को भेजा गया है.
अधिशासी अभियंता पेय जल निगम अशोक कटारिया ने बताया कि जमरानी बांध निर्माण परियोजना के अंतर्गत 2600 करोड़ की बजट के साथ-साथ पेयजल परियोजना निर्माण के लिए 355 करोड़ का बजट का डीपीआर तैयार कर पेयजल मुख्यालय को भेजा गया है. जिससे जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट में इस बजट को भी शामिल किया जा सकें और हल्द्वानी वासियों को पेयजल संकट से मुक्ति मिल सके.
