नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ क्वारंटीन टाइम के नियमों का उल्लंघन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसपर पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार व राज्य राज्य से पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
आपको बता दें कि देहरादून निवासी उमेश कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से 3 जून तक क्वॉरेंटाइन में रहने को कहा था। परंतु कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा नोटिस की धज्जियां उड़ाते हुए इस दौरान कैबिनेट की दो बैठकों में भाग लिया और क्वारंटीन होने की जानकारी कैबिनेट से छिपाई जिसकी वजह से कैबिनेट के सभी सदस्यों को क्वारंटीन होना पड़ा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो सतपाल महाराज के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा सतपाल महाराज पर नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्यवाही क्यो नहीं की गई।
