देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनावी वर्ष में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर 100 यूनिट से कम खपत की जाती है तो बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। जबकि 101 से 200 यूनिट तक की खपत पर आधा यानि 50 फीसदी बिल ही लिया जाएगा।
सरकार की इस पहल से करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने बुधवार को ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक में इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिए। ऊर्जा भवन में हुई बैठक में विभागीय मंत्री डा रावत ने ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों से विद्युत उत्पादन, खपत समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली। हरक के अनुसार प्रदेश में करीब 23.50 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, जबकि तीन लाख उपभोक्ताओं के पास व्यवसायिक कनेक्शन हैं। करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जो अमूमन 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन परिवारों को मुफ्त बिजली देने के मद्देनजर मानक तय करने के साथ समग्र प्रस्ताव अविलंब तैयार किया जाए। बिजली बिलों के भुगतान में देरी पर विलंब शुल्क और सरचार्ज की वसूली से राहत की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अभी यह राहत सिर्फ 15 मई तक ही दी गई थी।
