उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 4 लाख युवाओं को रोजगार, कठोर भू कानून और मुफ्त बिजली का भी वायदा

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 : उत्तराखंड में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ‘‘उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र’’ (उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र) जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पांच लाख परिवारों को सालाना 40 हजार रुपए देने का बड़ा एलान किया है। साथ ही पार्टी ने चार लाख युवाओं रोजगार देने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी एलान किया है।

प्रियंका गांधी ने आगे कांग्रेस के नारे ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का जिक्र करते हुए महिलाओं के मुद्दे उठाए। वह बोली किं महिलाएं ही महंगाई, समाज का बोझ उठाती हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी की महिलाएं परेशान हैं।

घोषणापत्र एक नजर में…

  • 500 के पार नहीं जाएगा गैस सिलिंडर। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।
  • चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
  • पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • जिलों में पर्यटन पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन होगा।
  • सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • पुलिस विभाग में भर्ती में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
  • आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी।
  • कोरोना काल में त्रस्त परिवारों को सालाना 40000 रुपए की मदद की जाएगी।
  • स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
  • सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
  • पीजी छात्रों को 500000 रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाएंगी।
  • सरकारी नौकरियों पर लगी रोक को हटाया जाएगा वर्तमान में 57000 रिक्त पद हैं, जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
  • राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
  • अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
  • राज्य पुलिस कर्मियों को 46 सौ ग्रेड पेदिया जाएगा।
  • राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
  • मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा।
  • सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
  • कड़ा भू कानून बनाया जाएगा।

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