मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाय। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिलकुल भी विलम्ब न किया जाय। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाय। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाय। एन्टीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने पर यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्र में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाय। रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून को पोजिटिविटी को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किये जा रहे हैं, उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिये चालान करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्दियों, आगामी हरिद्वार कुंभ, योग महोत्सवों व पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ माह चुनौतीपूर्ण होंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोविड से बचाव के लिए जनपदों में लगातार जागरूकता अभियान चलाये जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाय कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाय। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाय। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सतर्कता बरती जाय।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन के लिए भी पूरी प्लांनिंग कर ली जाय। जिला टास्क फोर्स एवं ब्लॉक टॉस्ट फोर्स की नियमित बैठकें की जाय। सभी को मॉर्बिड, ओल्ड ऐज, प्रेग्नेंट महिलाओं, हैल्थ एवं फ्रंट लाईन वर्कर का पूरा डाटा रखा जाय। वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन की अभी से पूरी व्यवस्था रखी जाय। ट्रू-नाट टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है। ओल्ड ऐज एवं को मार्बिड लोगों को यदि कोई सिम्पटम आता है तो उन्हें होम आइसोलेशन के बजाय अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाय।
डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।
सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में हाई रिस्क कांटेक्ट को 99.89 प्रतिशत टेस्ट हो चुका है। 80 प्रतिशत आरटीपीसीआर टेस्ट कराये जा रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लगातार कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि नॉन कोविड हैल्थ फैसिलिटी भी सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाय। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस के बच्चों के माध्यम से भी जागरूकता के लिए मास्क वितरित करवाये जांए।
बैठक में सचिव शैलेष बगोली, एस.ए. मुरूगेशन, डॉ. पंकज पाण्डेय, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी अभिनव कुमार, संजय गुंज्याल, डीआईजी अरूण मोहन जोशी, अपर सचिव युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे।
