मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को डिजिटल माध्यम से 93.32 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाईन पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है.
इसी उद्देश्य की पूर्ति लिए सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के तहत सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी कार्य योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) इसी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. इसी पोर्टल के अनुरूप जिओ टैगिंग एवं अन्य कार्य संपादित करने होंगे. साथ ही संपादित कार्यों का भुगतान इसी पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस से किया जाना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से जहां एक ओर राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी. वहीं, पंचायत निवासी, जो पंचायत से बाहर अन्यत्र रहते हैं, अपने मोबाईल या फिर किसी भी अन्य डिवाइस पर इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशि समेत पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ-साथ अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 की माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2020 की मासिक ग्रांट कुल धनराशि रू 93.3153 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है. जिसमें ग्राम पंचायत को 28.9536, क्षेत्र पंचायत को 21.7134 तथा जिला पंचायत को 42.6483 की धनराशि शामिल है.
