देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता): दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तराखंडवासियों की मदद के लिए त्रिवेंद्र सरकार ठोस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रवासियों की जल्द वापसी के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भेंट के दौरान यह भरोसा दिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान लॉक डाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासियों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों की वापसी के लिए अब सहमति प्रदान कर दी है। लिहाजा, उनकी वापसी के लिए शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रवासियों की जल्द वापसी के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने लॉक डाउन के दौरान पीले राशन कार्ड धारकों को हो रही खाद्यान्न की समस्या का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि पीले राशन कार्ड धारकों को भी लॉक डाउन के दौरान उचित राशन वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा निर्माण कार्यो की अनुमति दिए जाने के बाद स्टोन क्रशर को भी नियमानुसार संचालन की अनुमति देने का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही उन्होंने लंबे समय से शराब ठेकों की बंदी को देखते हुए शराब व्यवसायियों का अधिभार अगले माह के लिए शिफ्ट करने की मांग भी रखी।
भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि उनके उठाए मुद्दों पर सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक खजान दास, अनिल गोयल, हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, पूर्व कुमाऊं मीडिया प्रभारी तरुण बंसल आदि उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 18 लाख की धनराशि के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपे। इसमें 10 लाख की धनराशि उत्तम शुगर फैक्ट्री व पांच लाख रुपए की धनराशि हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला द्वारा दी गई।
कोरोना के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए सभी विधायकों को ऑनलाइन प्रश्न लगाने की अनुमति दे दी है। एक विधायक एक दिन में अधिकतम पांच प्रश्न ही ऑनलाइन दे सकता है। हालांकि, लॉकडाउन समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें प्रश्न की मूल प्रति भी विधानसभा में देनी होगी। इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र व मेल के जरिये जानकारी भेज दी गई है।
