देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
आज की कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण बिंदु पर लगी मोहर–
- उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी, न्यायिक पदों के नाम को लेकर किया गया है बदलाव
- कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी
- नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगासमाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि,प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि
- बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा
- उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी
- Gst पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया
- रुड़की विश्व विद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया जाएगा नाम
- कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया
- DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
- कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली
- मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी
- अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे
- केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और दोबारा बनाने को लेकर नियमावाली तैयार
- राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा. इसके लिए 6 थाने और 20 चौकी नई बनाई जाएंगी
- पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट से मंजूरी
- महिला आरक्षण को लेकर लाया जाएगा अध्यादेश, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधीकृत
- परिवहन विभाग 25% की सड़क सुरक्षा कोष में 30 पसेंट बढ़ाई गई है
- सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 के बजाय 2 लाख
