उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी एक मार्च से दस मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा।
वहीं, चार मार्च को त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही कुंभ की एसओपी जारी कर दी जाएगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए ये निर्णय
1- स्वच्छ भारत मिशन में जिला स्तर पर बनाई गई समितियों में संशोधन किया गया है। समितियों में सांसद विधायक और मंत्री नामित सदस्य होंगे।
2- जल जीवन मिशन में 97 पदों पर सहमति बनी।
3- उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में दो संशोधन हुए।
4- उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया।
बजट सत्र के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने की मंत्रणा
बजट सत्र की तैयारी को लेकर मंगलवार को विधानमंडल भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान से मंत्रणा की। इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में एक मार्च से होना है।
बता दें कि बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा में कराए जाने के मुख्यमंत्री के एलान के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अधिकारियों को तैयारी के संबंध में दिशा-निर्देश दे दिए थे।
मंगलवार को विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उपाध्यक्ष ने पहाड़ों में जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त किए जाने की घोषणा का स्वागत किया।
उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। विधानसभा अध्यक्ष ने ही पीठ से पहाड़ों में जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक चंदन राम दास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने प्राधिकरणों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी की सिफारिशों को कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा था।
