देहरादून: मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना के सम्बन्ध में हुई. जिसमें मुख्य सचिव में अधिकारियों से कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 443 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास एवं पर्यटन विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक संपन्न कराया जाना है.
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए. उन्होंने लोक निर्माण विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए. उन्होंने इसके लिए 15 दिन के भीतर एजेंसी हायर करने हेतु टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को भी क्वालिटी कंट्रोल हेतु इसी प्रकार की व्यवस्था पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश में पुराने ठोस कचरे ( Legacy Waste Management ) के प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए इसके लिए ठोस कार्ययोजना के साथ तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए.
