देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सौंग बांध परियोजना से जुड़े प्रोसिजर क्लियरेन्स कार्यों में देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए सम्बन्धित कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। सोमवार को मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित सौंग बांध की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की बैठक में सिंचाई विभाग व कार्यदायी संस्था यूपीडीसीसी लि. को जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर में जलापूर्ति की कमी को देखते हुए पेयजल सौंग बांध अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे देहरादून शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु 150 एमएलडी रॉ वाटर, नलकूपों के रख रखाव के व्यय की बचत, भूमिगत जल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वन विभाग द्वारा 127 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सिंचाई विभाग को क्षतिपूर्ति के 88 करोड़ वन विभाग को देने के भी निर्देश दिए गए। इधर, निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है।
जमरानी बांध परियोजना
इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जामरानी बांध परियोजना की उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की बैठक के दौरान परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए इससे सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण अगली कैबिनेट में रखने हेतु तैयारी के निर्देश दिए हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आन्नदवर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, दिलीप जावलकर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
