- अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी/ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
देहरादून: प्रदेश में तबादला नीति को लेकर शासन ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी/ शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे हैं।शुक्रवार को कर्मचारी संगठनों के साथ अपर मुख्य सचिव ने बैठक की। इस दौरान कार्मिक, न्याय, वित्त विभाग के अधिकारियों समेत सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई स्थानांतरण नीति पर विचार विमर्श किया। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि कार्मिकों के हितों व जनता को बेहतर सुविधा को देखते हुए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो 15-20 साल पूर्व तक अति दुर्गम/ दुर्गम की श्रेणी में थे एवं वर्तमान में सड़क एवं अन्य सुविधाओं की वजह से सुगम क्षेत्र में आ गये हैं। ऐसे क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया जाए। बैठक के दौरान जनपद कैडर, मण्डल कैडर और प्रदेश कैडर के कार्मिकों को एक बार सेवाकाल में गृह जनपद में तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण में काउन्सलिंग कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। अपर मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से लिखित सुझाव शासन को देने का भी अनुरोध किया है।
इस अवसर पर अपर सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम , अपर सचिव कार्मिक डॉ ललित मोहन रयाल, अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव, अपर सचिव न्याय रजनी शुक्ला, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर समेत विभिन्न कार्मिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
