देहरादून: धामी सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बुधवार को भोजनावकाश के बाद सांय 4 बजे वित्त मंत्री ने 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपरक बजट में 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग 7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।
इससे पूर्व, कैग की रिपोर्ट, राज्य आंदोलनकारी, निजी विवि,शहीद आश्रित अनुदान विधेयक,संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम समेत अन्य विधेयक सदन में पेश किए।
धामी सरकार ने सदन में कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। यह अगस्त 2004 से लागू माना जायेगा।
इधर, भोजनावकाश से पूर्व सदन की कार्यवाही में विपक्षी दल कांग्रेस ने कई ज़ह मुद्दों पर सरकार को घेरा। डेंगू के कहर का मसला भी सदन में छाया रहा।
एक नजर में अनुपूरक बजट 2023-24
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि जहाँ 2021-22 में लगभग हमको लगभग रू0 14176 करोड का कर राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 22-23 में यह बढ़कर रू0 17103 करोड़ हो गया है। इस वर्ष गत वर्ष के सापेक्ष हम 47 प्रतिशत कर राजस्व प्राप्त कर चुके हैं लेकिन हमने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य बढ़ा दिये हैं ताकि जन कल्याण एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित प्रावधान कर सकें।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39%, बैट (नॉन जी०एस०टी०) में 41% स्टाम्प में 51% तथा वाहन कर में 34% की प्राप्ति हो चुकी है।
प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान
जल जीवन मिशन – लगभग रू0 795 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान लगभग रू0 128 करोड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज लगभग रू0 54 करोड, स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़।
प्रमुख पूंजीगत योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु रू0 321 करोड़, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़, पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण एवं स्थापना हेतु लगभग रू0 100 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आरआई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 35 करोड़, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 17 करोड़।
प्रमुख राजस्व योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान
सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़।
अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड।
नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़।
औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत लगभग रू0 90 करोड।
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु लगभग रू0 68 करोड़।
रूफ टॉप सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों लगभग रू0 66 करोड़।
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के अन्तर्गत लगभग रू0 40 करोड।
मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र के अन्तर्गत लगभग रू0 33 करोड़।
कम्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 23 करोड।
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान के अन्तर्गत लगभग रू0 17 करोड़।
कार्यालय प्रायोगार्थ वाहन क्रय में लगभग रू0 13 करोड।
ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़।
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़
