देहरादून: विशेषज्ञ कमेटी ने उत्तराखंड नागरिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा।
धामी सरकार जुलाई में ही बुला सकती हैं विधानसभा का विशेष सत्र ,ड्राफ्ट को दिला सकती हैं मंजूरी, उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट को ही देशव्यापी मॉडल ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा स्वीकार। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने आज दिल्ली में पत्रकार वार्ता करके UCC का ड्राफ्ट फाइनल होने की बात कही वही जल्द ही सीएम धामी को कमेटी अपना ड्राफ्ट सौंप देगी सूत्रों की माने तो जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौपेगी वैसे ही सरकार कैबिनेट में इसे रख देगी जी हाँ उत्तराखंड जुलाई के मध्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य बन सकता है।
राज्य सरकार इसके लिए जुलाई में ही विधानसभा में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिला सकती है। वहीं, यूसीसी से जुड़ी भ्रांतियों और विरोध का जवाब देने के लिए भाजपा ने व्यापक व्यूह रचना की है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चला कर इससे जुड़ीं आशंकाएं दूर करेंगे।
भाजपा सूत्रों ने बताया, पुष्करसिंह धामी सरकार जुलाई के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुला सकती है। चूंकि, पार्टी देशभर में यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है, इसलिए जस्टिस देसाई समिति के मसौदे को ही देशव्यापी मॉडल ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यूसीसी को केंद्रीय स्तर पर लागू करने में देर न हो, इसलिए उत्तराखंड में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल, बुधवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा औरसंगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मैराथन बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इसी बैठक में यूसीसी को देशभर में लागू करने और इससे जुड़ी आलोचनाओं का जवाब देने की रणनीति बनाई गई।
