देहरादून: सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले-
- सचिवालय प्रशासन के मामले मे सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली क़ो लेकर संसोधन किया गया हैं।
- गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा है।
- औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
- PWD के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- इसके साथ ही कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रुड़की के नाम को बदलने पर अपनी मुहर लगा दी है।
- कैबिनेट ने राजस्व परिषद के सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दे दी है।
- धामी कैबिनेट ने नई जल विद्युत नीति को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
- धामी कैबिनेट ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता मंदिर के आसपास के इलाकों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने पर सहमति दी है। इसका प्लान बनाया जाएगा।
- धामी कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी है।
- उत्तराखंड में अब उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
- वहीं राज्य कैबिनेट ने 20 चुनिंदा आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने पर अपनी सहमति दी है।
- परिवाहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट।
- धामी कैबिनेट ने राज्य सरकार और रेलवे के बीच भूमि विवाद के मामलों को कम करने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इससे रेलवे की भूमि में राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।