नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता)। इस वक्त की एक बड़ी खबर। ये खबर सभी कर दाताओं से जुड़ी है और उनके ये अहम है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 31जुलाई रखी गयी थी। अब 30 नवंबर तक रिटर्न दाखिल की जा सकती है।
ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उहोने प्रधानमंत्री द्वारा की गई 2 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद पहले फेज में मदद की घोषणाएं की। मार्च 2021 तक टीडीएस में 25 फीसदी की छूट दी गयी है। MSME को बिना गारेंटी के कर्ज़ दिया जाएगा और सालभर तक emi से छूट मिलेगी। इस कर्ज़ के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके अलावा संकट में फंसी बिजली कंपनियों को 90 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी गयी है।
15 हज़ार से कम वेतन वालों का epf जारी रखा जाएगा जिसको सरकार देगी। आज वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ का हिसाब सामने रख दिया। यानी 6 हज़ार करोड़ कहाँ कहाँ दिया जाएगा, ये बताया।
वित्त मंत्री ने जो अहम ऐलान किये वो निम्न हैं
एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। 31 अक्तूबर से लोन मिलेगा।
1. 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी।
2. बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये तक का लोन।
3. 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा।
4. एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा।
5. एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन।
6. विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50 हजार करोड़, तनाव वाले एमएसएमई को 20 हजार करोड़।
7. फायदे के लिए एमएसएमई की परिभााषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट को एमएसएमई मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे।
8. विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं।
9. 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी।
10. कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीने यानि अगस्त तक 12 की जगह 10 फीसदी ईपीएफ योगदान। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 फीसदी ही रहेगा।
11. 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत।
12. एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्कीम।
13. बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की मदद।
14. सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा।
15. टीडीएस में 25 फीसदी कटौती, टैक्स में 100 रुपये देते थे, अब 75 रुपये देने होंगे। जनता को 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा।
16. आईटीआर भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स ऑडिशन को भी 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया जाएगा।
