नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 80 गांवों को विकसित करने का प्रस्ताव मिला है, जिसे लेकर अथॉरिटी अन्य विभागों से विचार-विमर्श कर रहा है. नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) ने बताया कि ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर तक के 80 गांवों का विकास करने का प्रस्ताव प्राधिकरण को मिला है, जिस पर बातचीत चल रही है. यदि ऐसा होता है तो ये सभी गांव नोएडा के ही तहत आ जाएंगे, जिससे नोएडा का क्षेत्र बढ़ जाएगा.
उन्होंने कहा कि अगर इस पर फैसला हो जाता है तो नोएडा इन गांवों का विकास करेगा, जिसके बाद ये 80 गांव नोएडा के अधीन हो जाएंगे, इसके बाद नोएडा का दायरा बढ़ जाएगा. प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, “वर्तमान में नोएडा में जमीन की भारी कमी है, ऐसे में ये 80 गांव नोएडा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे.” इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति ली जाएगी. मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंचने के बाद ही फैसला हो सकेगा.
इस परियोजना के पूरा होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग का प्रसार होगा और रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई यातायात की वृद्धि होगी. यह सात राज्यों दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिमीमहाराष्ट्र, एवं मध्य प्रदेश के इन्दौर से होकर गुजरेगा. यह कॉरिडोर 2,700 किलोमीटर की लंबाई में फैला होगा. इसके साथ 5,000 किमी की फीडर लाइंस मुंबई को पश्चिमी बंगाल से जोड़ेंगी.
