उत्तराखंड में 2022 तक बनेगी 3,625 किमी सड़क- मंत्री यतीस्वरानन्द

देहरादून: प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग मंत्री यतीश्वरानंद ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शीघ्र 16,472 लाभार्थियों को 80 करोड़ लागत की स्वीकृत पत्र देने के निर्देश दिए. इस संदर्भ में उन्होंने आवासहीन लोगों की सूची बनाने के भी निर्देश दिए हैं. इससे संबंधित भूमि का प्रबंध जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा.

9 विकासखंडों में विकास कार्य

ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को तेजी से चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर के 9 विकासखंडों जोशीमठ, लोहाघाट, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना और मूनाकोट में मूलभूत सुविधाओं का अवस्थापना विकास किया जायेगा.

अवस्थापना विकास के अंतर्गत संपर्क मार्ग विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खेल-कूद आदि कार्य किए जाएंगे. इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा रुपये 12,42,758 लाख की धनराशि स्वीकृत हुआ, जून 2021 तक रुपये 11011.67 लाख व्यय हुआ है. इस योजना में कुल 1250 कार्यों में से 548 कार्य पूरे किए जा चुके हैं. शेष कार्य प्रगति पर है. इस योजना को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शून्य से दस किमी तक लागू किया जाएगा.

इस योजना के विस्तार के रूप में दस किमी से पचास किमी के बीच में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रय योजना को लागू किया जाएगा. इस योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा. जिसमें अभी तक 112 कार्यों के सापेक्ष अवमुक्त 18 करोड़ में से 14 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है.

बैठक में बताया गया प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 3,625 किमी सड़क पूर्ण करने के लिए मार्च, 2022 का लक्ष्य रखा गया है. इसके अंतर्गत 250 जनसंख्या वाले ग्रामों को चयनीत किया जाता है. बैठक में शीघ्र ही बहुउद्देशीय शिविर लगाये जाने के लिए निर्देश दिए, ताकि अधिक-अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीष पंवार, अपर सचिव उदयराज, ग्राम विकास आयुक्त वन्दना सिंह, उप सचिव अजीत सिंह, अनुसचिव शिवशंकर मिश्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.